काठमाडौं, चैत ११।
नेपाल खानेपानी संस्थानले लामो समयदेखि रोकिएको ‘कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली–२०८१’ अन्ततः लागू गरेको छ। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले उक्त विनियमावली कार्यान्वयनका लागि संस्थानका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री यादवका अनुसार नयाँ विनियमावली नेपाल सरकारको नियम, कानुन, र व्यवस्थासँग पूर्ण रूपमा मेल खाने गरी तयार पारिएको छ, जसले संस्थानका कर्मचारीहरूको हकहित सुरक्षित गर्नेछ।
उनले करार सेवाका कर्मचारीहरूको हक अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “यदि कुनै कमजोरी वा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरे कानूनी दायराभित्र रहेर समाधान गर्न हरसम्भव सहयोग गर्नेछु।”
मन्त्रालय, संस्थानको नेतृत्व, तथा कर्मचारीहरूको समर्थनका कारण यो ऐतिहासिक निर्णय कार्यान्वयन सम्भव भएको मन्त्री यादवले बताए।