काठमाडौं, माघ २८।
संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको सहकार्य तथा पारस्परिक सहयोगलाई सुदृढ बनाउन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आज पहिलो अन्तरसरकारी समन्वय बैठक सम्पन्न गरेको छ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ का प्रावधानअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ विषयगत समितिको छलफल भएको थियो।
बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले उठाएका महत्वपूर्ण विषयलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्दै मन्त्री यादवले नीति, कानुन, र बजेटका हिसाबले आवश्यक पहल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
बैठकमा छलफल भएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
- खानेपानी मन्त्रालयको कार्यान्वयन स्थिति: अघिल्लो निर्णयअनुसार मन्त्रालयले अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको छ।
- समन्वयको आवश्यकता: संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने केही आयोजना स्थानीय तहको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामा निर्भर छन्।
- संघीय नीति र स्थानीय आवश्यकता: खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कानुनहरू संघीय नीति अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनेछ।
- राष्ट्रिय योजना र SDG लक्ष्य: १६औँ राष्ट्रिय योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य (SDG) हासिल गर्न सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्य, महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले, सहसचिव मिना श्रेष्ठ, प्रदेशका खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, संघीय तथा प्रदेश सचिवहरू लगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
