रौतहट, १९ कात्तिक । विपद्का बेला जोखिम मोलेर नागरिकको उद्धारदेखि अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले रौतहटको मौलापुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भरत केसीलाई सम्मान गरेको छ ।
जनकपुरस्थित गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले केसीलाई गम्छा ओढाएर सम्मान गर्दै प्रशंसापत्र प्रदान गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ओमप्रसाद अधिकारी र निमित्त प्रदेश सचिव निशा न्यौपानेले पनि संयुक्त रूपमा प्रशंसापत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
सम्मानसँगै मन्त्रालयले इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुरको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एक थान मोटरसाइकलसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
विशेषगरी यस वर्ष बागमती र लालबकैया नदीमा आएको बाढी तथा विभिन्न स्थानमा भएको तटबन्ध कटानका क्रममा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खटिएर स्थानीय नागरिकको जीउधन जोगाउन केसीले देखाएको सक्रियतालाई प्रदेश सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको हो ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा मानवीय सहायता परिचालनदेखि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणसम्म उनले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी प्रशंसनीय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनसँगै अपराध अनुसन्धान, नागरिकको सुरक्षा र क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा समेत केसीले व्यावसायिकता र कर्तव्यनिष्ठा प्रदर्शन गरेको प्रशंसापत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले प्रहरी सेवामा उच्च व्यावसायिकता, जिम्मेवारीबोध र समर्पणका साथ योगदान पुर्याएको भन्दै आगामी दिनमा पनि राष्ट्र र जनताको सेवामा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रहरी निरीक्षक तहका अधिकारीलाई प्रदेश मन्त्रालयमै बोलाएर गृह प्रशासन र प्रदेश प्रहरी नेतृत्वको संयुक्त उपस्थितिमा सम्मान गर्नुले पनि यस कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले प्रहरी निरीक्षकलाई मन्त्रालयमै यसरी सम्मान गरेको सम्भवतः पहिलो घटना भएको बताइएको छ ।
सम्मानसँगै प्राप्त मोटरसाइकलले मौलापुर क्षेत्रमा प्रहरीको गस्ती, आकस्मिक परिचालन तथा नागरिक सेवाप्रवाहमा थप सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको यो सम्मानलाई प्रहरी सेवामा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने अधिकारीको योगदानको कदर मात्र नभई जोखिमको समयमा नागरिकको साथमा खटिने प्रहरी संगठनलाई प्रोत्साहन गर्ने कदमका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
