रसीद आलम ।
काठमाडौं, १३ माघ
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर सुनाएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको फैसला सुनाएको छ ।
संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ । त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् ।
लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्ह थिए ।
गुम्यो रविको मन्त्री र सांसद पद:
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेसँगै उनको उप्रधान एवं गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसलासँगै उनको पद पुगेको हो ।
मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो ।
इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन् ।
रविको विपक्षमा फैसला आएपछि सर्वोच्च परिसरमा नाराबाजी:
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता मुद्दामा दोषि ठहर गरेसँगै सर्वोच्च परिसरमा उनको पक्षमा नाराबाजी गरिएको छ ।
सर्वोच्च परिसरमा शुक्रबार साँझ भेला भएका समर्थकले रविको पक्षमा नाराबाजी गरेका हुन् । सो क्रममा सात जना समर्थकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
रविको प्रतिक्रिया- अदालतको फैसला स्वीकार्य छ:
रवि लामिछानेले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता मुद्दामा दोषि ठहर गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताए ।
अब के गर्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘अदालतको फैसला अनुसार म अनागरिक छु । मसँग कुनै प्रश्नको जवाफ नै छैन ।’
उनले आजै उपप्रधानसहित गृह मन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
रविले दिए पदबाट राजीनामा:
रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रधानमन्न्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको फैसला गरेपछि उनको सांसद, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमेको छ ।
