काठमाडौं, २१ वैशाख ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा देखिएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे फैलिएका भ्रमप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सन्देशमा उनले अतिक्रमण हटाउने नाममा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई उठिबास गराउने आशंका फैलाउने तथा नियोजित रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयारीको काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्।
उनले ज्यान जोखिममा परेर असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने स्पष्ट पार्दै अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको उद्देश्य नागरिकलाई हटाउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या दीगो रूपमा समाधान गर्नु रहेको उल्लेख गरे। “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन,” उनले भने।
सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गर्दै प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
