काठमाडौं,१३ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा भएको ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षतिप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। बाढीपछि उद्धार, खोजी, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई सरकारले तीव्र बनाएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार शनिबार साँझ साढे ५ बजेसम्म ७ हजार ५१४ जनाको हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको छ भने बाँकी प्रभावितको उद्धार प्रयास जारी छ। उद्धार कार्यमा नेपाली सेनासँगै भारतीय र चिनियाँ विज्ञसमेत समन्वयमा परिचालित छन्।
उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका १६ वटा हेलिकप्टरमार्फत २३६ उडान भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धारमा चुनौती देखिए पनि थप सुरक्षाकर्मी तथा हेलिकप्टर परिचालनको तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ।
घाइतेको उपचार र मनोपरामर्श तीव्र
बाढीबाट उद्धार गरिएका गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाका ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरी विशेषज्ञसहितका स्वास्थ्य टोलीले उपचार गरिरहेका छन्।
धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रमा गरी पाँच स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको सरकारले जनाएको छ। घाइते तथा उनीहरूका परिवारलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइएको छ।
अस्पतालमा रगतको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसबाट कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
१८ वटा राहत शिविर, करिब ३५ सय विस्थापितलाई अस्थायी आवास
उद्धार गरिएका घाइतेबाहेक अन्य प्रभावित नागरिकका लागि रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ गरी १८ वटा राहत शिविर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक/सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ।
राहत तथा व्यवस्थापनमा नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाहरू पनि परिचालित छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी जम्मा
सरकारले विपद्पीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष तथा प्रधानमन्त्री कोषमार्फत आर्थिक सहयोग संकलन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार शनिबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको **‘क्यूआर कोड’ तथा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’**का खातामार्फत मात्रै सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेयरहाउस, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र र बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरबाट संकलन भइरहेको छ।
संकलित सामग्री नेपाली सेनाको बट्टारस्थित मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्याएर त्यहाँबाट प्रभावित क्षेत्रमा वितरण भइरहेको छ। शनिबार मात्रै एमआई–१७ हेलिकप्टरमार्फत खाद्य सामग्री धुन्चे पुर्याइएको सरकारले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्दै
बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
एशियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान तथा थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।
भारतबाट तीन चरणमा हालसम्म ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीनबाट ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ। भारत र चीनबाट शव व्यवस्थापनका लागि दुई–दुई हजार ‘एयर टाइट ब्याग’ प्राप्त भएको छ।
स्वीट्जरल्याण्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्वीस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको छ।
१६१ दूरसञ्चार टावर पुनः सञ्चालनमा
बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बिटिएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। सरकारले हेलिकप्टर तथा सडकमार्गबाट इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर पुर्याएर टावर सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढाएको छ।
हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ गरी १६१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी टावर पनि मर्मत गरी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
वैकल्पिक सडक खुलेपछि रसुवा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो
बाढीले मुख्य सडकमा क्षति पुर्याएपछि वैकल्पिक मार्गबाट यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्ड साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ।
यससँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मलेखु खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर १३ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। धादिङबेँसी जाने वैकल्पिक सडक पनि सञ्चालनमा आएको छ।
विभिन्न जिल्लामा ६७५ शव फेला
सरकारका अनुसार रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेका छन्।
फेला परेका शवलाई ‘एयर टाइट ब्याग’मा राखेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए लगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ।
परिवारले पहिचान गरेका शव भने सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ। यस विषयमा अनावश्यक भ्रममा नपर्न सरकारले आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन घडीमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था, नागरिक तथा सहयोगी निकायप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
उनले विपद्को समयमा आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पीडितको जीवनरक्षा, मनोबल वृद्धि तथा सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाहमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन्।
“नेपाल सरकार प्रभावित नागरिकहरूको साथमा छ र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यहरू नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी रहनेछन्,” प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
