काठमाडौं, ३० साउन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सुन प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
सोमबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा शीर्ष नेताहरूबीच बसेको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै अवरोध हुने निष्कर्ष निकालेको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार लामो समयदेखि संसद अवरोध र प्रतिपक्षीहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको अवस्थामा सिआइबीले सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गरिरहेकाले अहिले उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा असर पर्ने बैठकले निष्कर्श निकालेको छ।
उच्चस्तरीय समिति माग्नु भनेको भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु र अहिलेको छानबिनलाई डाइभर्ट गर्नु रहेको उनले बताए। त्यस्तै पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संलग्नताबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
गौर हत्या काण्डको विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठेको उनको भनाइ छ।‘गौर हत्याकाण्डका सन्दर्भमा चार वटा प्रतिवेदन छन्। फरक-फरक रिजल्ट छ। मानव अधिकार आयोगले एउटा भनेको छ। त्यो हुनाले गौर हत्या काण्डको कुरा उठ्दा राज्यबाट पीडितहरूले पाउनुपर्ने राहत, १० लाखका दरले पाइसकेका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने निर्णय भइसकेको छ।राजपत्रमा कोही प्रकाशित भइसकेका छन्। कोही हुन बाँकी छन्।त्यसैले यसलाई कानुन सम्मत ढंगले टुंग्याउनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने।
ललिता निवास प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएकोबारे पनि छलफल भएको थियो।
