बिरगंज, ११ साउन ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मधेश प्रदेशसहित तराई–मधेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भर्चुअल समन्वयात्मक बैठक गरी तत्कालीन राहत तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित उक्त बैठकमा मन्त्री लेखकले नागरिकको पीडाप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा मन्त्री लेखकले खानेपानी र सिंचाइको समस्या भएका स्थानहरूमा प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल तथा डिप बोरिङ जडान गर्न आवश्यक स्थानको पहिचान गरी समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।
पानीको स्रोत नभएका वा सुकेका स्थानहरूमा ट्याङ्करमार्फत नियमित रूपमा पानी वितरण गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। यसका लागि सुरक्षा निकायसँगै निजी क्षेत्रका ट्याङ्करहरूको समेत उपयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।
सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा पानीको स्रोत भएमा त्यसको पनि पीडितहरूका लागि उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले संकटको अवसरमा कसैले कार्टेलिङ वा कालोबजारी नगरोस् भनेर सख्त अनुगमन गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो।
बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेश प्रसाद भट्टले राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र रेडक्रसलाई आफ्नो कार्यक्रम मधेश केन्द्रित बनाउन अनुरोध भइसकेको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा मधेश प्रदेशका विभिन्न सुक्खाग्रस्त जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले क्षेत्रगत समस्या र समाधान प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले साउन ८ गतेदेखि आगामी तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। यसअघि, पानीको मुहान सुकेर खानेपानी तथा सिंचाइमा समस्या उत्पन्न भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
