मधेस प्रदेश ,२८ बैशाख । मधेस प्रदेशका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा बन्द वा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरू पुनः सञ्चालन प्रक्रियामा अगाडि बढेसँगै ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको जनजीवन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार लाग्ने व्यवस्था लागू गरेपछि सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा वैधानिक भन्सार सेवा नहुँदा स्थानीय नागरिकले अनेक समस्या झेल्दै आएका थिए। अब छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि ती समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
विशेषगरी भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको मधेस प्रदेशमा दैनिक उपभोग्य सामग्री, कृषि उपकरण, लत्ताकपडा तथा साना व्यापारिक सामग्रीको आवतजावत अत्यधिक हुने भएकाले भन्सार सेवाको अभावमा सर्वसाधारणलाई कठिनाइ हुँदै आएको थियो। कतिपय स्थानमा भन्सार कार्यालय टाढा हुँदा सामान्य सामान ल्याउनसमेत नागरिकले अनावश्यक झन्झट, समय र खर्च व्यहोर्नुपरेको अवस्था थियो।
हाल मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ। जनकपुर क्षेत्रमा लग्मा, जटही र इनरवा, जलेश्वरमा सम्सी र मटिहानी, सर्लाहीको त्रिभुवननगर, गौरको बंकुल, वीरगञ्ज क्षेत्रको भिस्वा, मटिअर्वा तथा ठोरी छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन्। स्थानीयवासी तथा व्यापारीहरूले यी कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरेका छन्।
त्यसैगरी सरकारले देशका अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि क्रमशः छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। पशुपतिनगरको मानेभञ्ज्याङ, मेचीको गौरीगञ्ज, विराटनगरको मायागञ्ज, सुनसरीको लौकही, भैरहवाको लुम्बिनी, नेपालगञ्जको नरैनापुर, राजापुरको गुलरिया, कैलालीको बेलौरी तथा दार्चुलाको टिङ्कर लगायतका स्थानमा पनि छोटी भन्सार सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।
आर्थिक तथा सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि तस्करी नियन्त्रण, राजस्व संकलन वृद्धि तथा सीमावर्ती व्यापारलाई वैधानिक र व्यवस्थित बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ। अहिले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा सामान ओसारपसार हुने क्रम बढिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा भन्सार सेवा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सिमानाकामा अग्रपंक्तिमा सशस्त्र प्रहरी बल रहेका छन् ।सिमा सुरक्षा , अबैध गतिविधि नियन्त्रण , तस्करी नियन्त्रण लगायत राजस्व वृद्धिमा उल्लेखनीय भुमिका निर्वाह गरेको सशस्त्र प्रहरीले मधेस प्रदेशमा विशेष गरि धेरै चुनौतीहरुको सामाना गरि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् ।जनसूचना न्युजको सम्बादातासंग कुराकानी गर्ने क्रममा
सशस्त्र प्रहरी बल मधेस प्रदेशका प्रमुख डिआईजी कृष्ण ढकालले सरकारको यो निर्णय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले छोटी भन्सार सञ्चालनले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई राहत पुग्ने र राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार, “सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा छोटी भन्सार सञ्चालन आवश्यक रहेको विषयमा हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थियौं। अब सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको छ। यसले सर्वसाधारणलाई सहजता दिनुका साथै तस्करी नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”
डिआईजी ढकालले सशस्त्र प्रहरीले भन्सार प्रशासन र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर अवैध कारोबार नियन्त्रणमा अझ कडाइ गर्ने पनि बताए। उनले वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दै राजस्व चुहावट रोक्न सुरक्षा निकाय सक्रिय रहने स्पष्ट पारे।
स्थानीय व्यापारी तथा सर्वसाधारणले पनि छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनियमितता घट्ने, व्यापारिक गतिविधि सहज हुने र सरकारी राजस्व वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी मधेस प्रदेशका ग्रामीण नाकाहरू भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले साना भन्सार कार्यालयको प्रभावकारी सञ्चालनलाई अत्यन्त आवश्यक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
