ढाका, १० मंसिर । अमेरिकामा घुसखोरीको आरोपमा घेरिएको अडानी समूहको समस्या बढ्दै गएको छ ।
शेख हसिना प्रधानमन्त्री हुँदा बंगलादेशमा अडानी समूहसँग भएको ऊर्जा सम्झौताको छानबिन गर्न एजेन्सी गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसका साथै शेख हसिनाको कार्यकालमा भएका अन्य ६ वटा ठूला ऊर्जा र ऊर्जा सम्झौताको पनि छानबिन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
एक आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयको समीक्षा समितिले सन् २००९ देखि २०२४ सम्मका विद्युत उत्पादन सम्झौताका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूको छानबिन गर्न एजेन्सी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।’
अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘छानबिन समितिले ७ वटा ठूला ऊर्जा तथा विद्युत आयोजनाको समीक्षा गरिरहेको छ । यसमा अदानीले १२३४.४ मेगावाट कोल फायर प्लान्ट पनि समावेश छ।’
अन्य ६ वटा सम्झौतामध्ये १३२० मेगावाटको कोइलाबाट चल्ने बिजुली प्लान्ट निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीसँग एउटा सम्झौता पनि परेको छ ।
समितिले धेरै प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रक्रियाबमोजिम सम्झौता खारेज वा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यसबाहेक अन्य धेरै ठेक्का छानबिन गर्न थप समय मागेको छ ।
अदानी समूहको गोड्डा पावर प्लान्ट समूहको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पावर प्लान्ट हो। यसमा झारखण्डको गोड्डामा १६०० मेगावाटको थर्मल पावर प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो। जसका कारण बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) लाई प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । सन् २०१६ मा शेख हसिना सरकारसँग यस सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो ।
