वीरगञ्ज, १६ असार । नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोरलाई हरित, जलवायु उत्थानशील र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘नेपालमा हरित औद्योगिक भविष्यका लागि ऊर्जा (Power-GIF)’ परियोजना औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ।
नर्वे सरकारको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण प्रविधि केन्द्रको नेतृत्व तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI), ऊर्जा अध्ययन केन्द्र र आम्बिडियन्स ग्लोबलको साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको क्षेत्रीय प्रारम्भिक कार्यशाला सोमबार वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले औद्योगिक करिडोर अझै पनि महँगो र प्रदूषणकारी आयातित इन्धनमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो।
उहाँले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा यसको उपयोग अपेक्षाकृत न्यून रहेको उल्लेख गर्दै हरित औद्योगिकीकरण नै उत्पादन लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने प्रभावकारी उपाय भएको धारणा राख्नुभयो।
कार्यवाहक प्रमुख आलमले वीरगञ्ज महानगरपालिका औद्योगिक विद्युतीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न, आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सहजीकरण उपलब्ध गराउन र परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि उद्योगी तथा साझेदार संस्थासँग पूर्ण सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो।
कार्यक्रममा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले परियोजनाले सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, रोयल नर्वेजियन राजदूतावासका ऊर्जा, जलवायु तथा खाद्य सुरक्षा सल्लाहकार सुवास ढकालले नेपालको दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा नर्वे सरकारको निरन्तर सहयोग रहने बताउनुभयो।
ग्रामीण प्रविधि केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक डा. अन्जु शर्माका अनुसार सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विस्तार, डिजिटल रूपान्तरण, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा लेखापरीक्षण तथा हरित वित्तीय संयन्त्र विकासमा काम गर्नेछ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उद्योग विभाग तथा ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक, नीतिगत र नियामकीय सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्राविधिक सत्रमा ‘वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोरको डिकार्बोनाइजेसनः गन्तव्य र मार्गचित्र’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो भने उद्योगी, ऊर्जा विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त र औद्योगिक रूपान्तरणका चुनौती तथा सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
परियोजनाका मुख्य लक्ष्य
- करिडोरका कम्तीमा ५० उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि लागू गर्ने।
- औद्योगिक विद्युत् खपत १७.५ GWh ले वृद्धि गर्ने।
जीवावशेष (फसिल) इन्धनको वार्षिक खपत २,०२७ किलोलिटर ले घटाउने। - वार्षिक ६,२६७ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने।
- १,२०० भन्दा बढी जनशक्तिलाई व्यावसायिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने।
कार्यक्रमको समापनमा वक्ताहरूले सरकार, स्थानीय तह, उद्योगी र विकास साझेदारबीचको साझा प्रयासबाट मात्रै नेपालको हरित औद्योगिक भविष्य साकार हुनेमा जोड दिएका छन्।
