काठमाडौं, २१ पुस । सहकारी संस्थामा देखिएका बेथीति नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनाएका छन ।
आज देखी काठमाडौंमा सुरू केन्द्रिय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिबेदन पेश गर्दै सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि ४ स्टेपमा काम भइरहेको उनले जनाएका छन् ।
‘सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गरिनु पर्छ– अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई बिना मोलाहिजा कार्बाही गर्ने, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्र्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरुको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने,’ ओलीले भनेका छन ।
उनले प्रतिवेदनमा सो बिषयलाइ गम्भिरताका साथ उठाइएको जनाउँदै लेखेका छन, ‘सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा हस्तक्षेप, बचतकर्तालाई न्याय र अनियमिततामा सङ्लग्नलाई सजायः राज्यका नियमनकारी निकायहरु कमजोर भएको मौका पारेर यस बिचमा सहकारी क्षेत्रमा निकै ठूलो अनियमितता भएको तथ्य विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दै लगेका थिए ।
सोही सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरुमा अनेकौं सूचना– समाचार सार्वजनिक भएका र पीडितहरु न्यायका लागि सडकमा समेत उत्रिएको पृष्ठभूमिमा नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको उनले स्मरण पनि गराएका छन ।
‘समितिले निकै मिहिनेतका साथ यस विषयको अध्ययन गरेर सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन तयार गरेर संसद समक्ष प्रस्तुत ग¥योे । संसदले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । हाल सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ,’ उनले भनेका छन, ‘सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गरिनु पर्छ– अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई बिना मोलाहिजा कार्बाही गर्ने, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्र्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरुको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने ।’
नागरिकहरुको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार र पार्टी स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ । ‘जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरुले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरुप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरु सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरु समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ, सरकार यसै गरी अगाडि बढिरहेको छ ।’
सहकारी संस्थामा देखिएका बेथीति नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनाएका छन ।
आज देखी काठमाडौंमा सुरू केन्द्रिय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिबेदन पेश गर्दै सहकारीको समस्या समाधान गर्नका १ हजार भन्दा बढीलाइ पक्राउ गरिएको ओलीले जनाएका छन् ।
सोही सिलसिलामा नागरिकहरुले गास काटेर पाई–पाई गर्दै जम्मा गरेको, कतिपय कर्मचारीहरुले आफ्नो जीवनभरको कमाइ समेत सङ्कलन गरेको वचत रकम हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका समेत विभिन्न ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरु थुनामा परेको उनले जनाएका हुन ।
‘हजारभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरु विरुद्ध सहकारी ठगीका अतिरिक्त कतिपयलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएको छ ।’
उनका अनुसार हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीहरु ९६९ हजार वचतकर्ता मध्येबाट ३ वटा सहकारीका ६ हजार जति बचतकर्ताहरुको पूर्ण करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैया रकम फिर्ता गरी हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ भने अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताहरुको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको छ ।
यस कामलाई अझ तीव्रता दिँदै साना बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।
