मधेस प्रदेश , ७ बैशाख । नेपाल सरकारले सीमापार व्यापारमा रू १०० भन्दा माथिका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार कर तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सीमाक्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। धेरैले यसलाई नयाँ नियमका रूपमा बुझे पनि यो विगतदेखि नै रहेको प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलले निगरानी बढाएपछि विशेषगरी बारा र पर्सा क्षेत्रका सीमावर्ती बासिन्दाले दैनिक उपभोगका साना सामान ल्याउन–लैजान असहज महसुस गर्न थालेका छन्। रू १०० को सीमा अत्यन्त न्यून भएको भन्दै स्थानीयले व्यवहारिक कठिनाइको गुनासो गरिरहेका छन्। यसले परम्परागत रूपमा कायम रहेको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
यही सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बल मधेस प्रदेश प्रमुख डिआईजी कृष्ण ढकालले बारा र पर्साका सीमाक्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा उनले विगतदेखि चलिआएको अभ्यासमा एक्कासि परिवर्तन गर्दा सर्वसाधारणलाई असहज लाग्नु स्वाभाविक भएको बताए। तर सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य जनतालाई दुःख दिनु नभई कानुन कार्यान्वयन गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे।
डिआईजी ढकालका अनुसार “सीमामा कडाइ गरिएको विषयलाई अतिरञ्जित बनाउनु आवश्यक छैन। हामीले कसरी जनतालाई सहज र सुलभ सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं।”
सरकारको मुख्य दायित्व नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हो भने सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारद्वारा बनाइएका नीति–नियमको कार्यान्वयन गर्नु हो। सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सक्रिय सशस्त्र प्रहरी बलले अहिलेको कडाइलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार रू १०० भन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा कर संस्कृतिको विकासमा टेवा पुग्नेछ। साथै यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध आयातका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा कडाइले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ। “नेपालको ३ करोड जनसंख्या आफैंमा ठूलो बजार हो, तत्कालको सहजताभन्दा दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण हो,” एक स्थानीय व्यापारीले बताए।
यता, भन्सार कडाइका कारण सीमा वारीपारी हुने वैवाहिक सम्बन्धमा दाइजो ल्याउन–लैजान समेत समस्या भएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ। कतिपयले यसले परम्परागत सम्बन्धमा दरार ल्याउने तर्क गरेका छन्। तर सरोकारवालाहरूले दाइजो प्रथा स्वयंमा सामाजिक कुरीति भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
डिआईजी ढकालले जनभावनालाई सम्मान गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सशस्त्र प्रहरी लचक हुन तयार रहेको बताए। उनका अनुसार ग्रामीण सीमाक्षेत्रमा रहेका बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) मार्फत नै भन्सार सेवा उपलब्ध गराउने, आवश्यक परे भन्सार कर्मचारी खटाउने तथा डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमार्फत क्यूआर कोड प्रयोग गरेर शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ।
“हामी जनताको सहजताका लागि जुनसुकै विकल्प अपनाउन तयार छौं। कानुन कार्यान्वयन हाम्रो दायित्व हो, तर जनभावनाविपरीत सशस्त्र प्रहरी कहिल्यै जाँदैन,” उनले भने।
यसबीच, सरोकारवालाहरूले कडाइसँगै जनसहजता सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति सुधार, स्पष्ट मार्गनिर्देशन र व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अन्ततः सीमामा कडाइको उद्देश्य अवैध व्यापार रोक्नु, राजस्व वृद्धि गर्नु र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनु हो। तर यस प्रक्रियामा नागरिकले अनावश्यक दुःख नपाउने गरी सन्तुलित नीति र व्यवहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको छ।
