काठमाडौं, साउन ५ ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको घोषणा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि जनस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र चासोलाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय गरिएको बताएका हुन्।
उनले अहिलेको अवस्थामा समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्न सक्ने निष्कर्षका आधारमा कर कार्यान्वयन स्थगित गरिएको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, नागरिकबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई सम्मान गर्दै सरकारले आफ्नो निर्णय परिमार्जन गरेको उनले बताए। “यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे सुधार गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
सरकारको यो निर्णयलाई समता करबारे उठेको विवादपछि आएको महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
