बारा ,६ भदौ ।सिमरामा तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनाबाट आफू अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध भएको बताएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले गरिमामाथि भएको अपराध एउटा परिवारको मात्र पीडा नभई सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको उल्लेख गर्दै घटनाप्रति आम नागरिक, महिला तथा आमाहरूमा देखिएको आक्रोशलाई आफूले पूर्ण रूपमा बुझेको बताएका छन्।
उनले सरकार घटनाको पहिलो दिनदेखि नै मौन वा निष्क्रिय नरहेको दाबी गर्दै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि कुनै ढिलाइ नगरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको बताएका छन्। विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै अनुसन्धानमा कुनै बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्रीका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा केही व्यक्तिहरू तत्कालै पक्राउ परिसकेका छन् भने अनुसन्धान जारी छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
मृत्युदण्डको मागबारे गृहमन्त्रीको धारणा
घटनापछि दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मागसहित उठेको जनआक्रोशप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न निषेध गरेको स्मरण गराएका छन्।
संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको तत्कालीन जिम्मेवारी भनेको निष्पक्ष, वैज्ञानिक र मजबुत अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु रहेको बताएका छन्।
“घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन,” भन्दै उनले दोषी उम्कन नदिने र पीडितले न्याय पाउने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
थप चार जना पक्राउ
गरिमाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जना पक्राउ गरिएको पनि गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका छन्।
उनले प्रमाण सुरक्षित राख्दै अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र वैज्ञानिक ढंगबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निर्दोष व्यक्ति नफसून् र दोषी उम्कन नपाऊन् भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्रीले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न तथा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। आक्रोशका कारण अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना हुँदा अन्ततः न्याय नै कमजोर हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।
कानुन संशोधनको तयारी
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको र संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया नभए पनि सरकार चुप लागेर नबसेको उनको दाबी छ। महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको उनले बताएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकलाई सरकारमाथि प्रश्न उठाउन, कमजोरी देखिए खबरदारी गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गर्दै अनुसन्धानलाई भने आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न दिन अपिल गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ—गरिमालाई न्याय।”
गरिमालाई न्याय दिलाउनुका साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
“आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ। गरिमालाई न्याय दिलाऔँ। हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ,” गृहमन्त्री गुरुङले अपिल गरेका छन्।
