वीरगञ्ज, २७ फागुन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यासको अभाव नभएको स्पष्ट गर्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई चेतावनी दिएको छ।
बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आयोजित बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्ति तथा वितरणलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको हो। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योग, ग्यास डिलर तथा सम्बन्धित संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा ग्यास उद्योग र नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीहरूले जिल्लामा हाल खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको मौज्दात पर्याप्त रहेको तथा आयात पनि नियमित रूपमा भइरहेको जानकारी दिएका थिए।
प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “जिल्लामा खाना पकाउने ग्यास तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने कुनै सम्भावना छैन। अनावश्यक रूपमा भण्डारण नगर्नुहोस् र कृत्रिम अभावको हल्ला नफैलाउनुहोस्।”
बैठकका प्रमुख निर्णयहरू:
१. कृत्रिम अभाव रोक्न सार्वजनिक सूचना
नेपाल आयल निगम, ग्यास विक्रेता संघ तथा उद्योगहरूले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पर्सा जिल्लामा ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको मौज्दात पर्याप्त रहेको तथा आयात नियमित रूपमा भइरहेको जनाइएको छ। त्यसैले जिल्लामा यी पदार्थको अभाव नभएको र भविष्यमा पनि अभाव हुने सम्भावना नदेखिएको प्रशासनले जनाएको छ।
यसलाई ध्यानमा राख्दै अनावश्यक रूपमा ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको जम्माखोरी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन तथा डिजेल–पेट्रोलको खुला बिक्री (ग्यालेन, ड्रम आदिमा) नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. दैनिक विवरण अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था
बैठकले ग्यास वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन डिलर तथा उद्योगहरूलाई दैनिक विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअनुसार ग्यास डिलरहरूले आफूले बिक्री गरेको ग्यास उपभोक्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर सहितको विवरण दैनिक रूपमा ग्यास उद्योगमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
त्यस्तै ग्यास उद्योगहरूले आफ्ना डिलरहरूलाई बिक्री गरेको ग्यास सिलिन्डरको परिमाण सहितको विवरण दैनिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्ज र नेपाल आयल निगम शाखा कार्यालय पर्सालाई इमेलमार्फत अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रशासनले बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाएर उपभोक्तामा त्रास सिर्जना नगर्न सबैलाई आग्रह गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई नियमित र पारदर्शी बनाउन प्रशासनले निरन्तर निगरानी गर्ने जनाएको छ।
