मन्त्रीहरूको तलब भत्ता अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा, पुरानो कानुन संशोधन
काठमाडौं, १८ साउन । अबदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मको तलब, भत्ता र सेवासुविधा तय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को जिम्मामा हुने भएको छ। अघिसम्म ‘मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९’ अनुसार निर्धारण हुँदै आएको तलब सुविधा अब संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्नेछ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधन अनुसार, अब तलब सुविधा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोक्नेछ। नयाँ व्यवस्थाले […]
पुरा पढ़नुश
