काठमाडौँ, २६ जेठ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक सिधै किसानको हातमा अनुदान दिने नीति लिएको बताएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विगतमा अर्बौं, अरबका अनुदानका कार्यक्रम बने। तर, तिनीहरूको सही सदुपयोग हुन सकेन। जसले उत्पादन गर्छ, उसले अनुदान नपाउने स्थिति रह्यो। त्यो एक प्रकारले बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर सरकारले यसपटक सिधै किसानको हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिने नीति लिएको छ ।’
विशिष्ट परिस्थितिमा गुज्रिएर नेपाल फर्किएकाहरूको पहलमा भएको भेलाले संगठनको कामसहित विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति, पुँजी र सीपलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति र योजना पनि बनाउने विश्वास लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रकृतिले दिएको साधन स्रोतका दृष्टिले हामी गरिब छैनौँ, हामी धेरै धनी छौँ। हामीसँग जमिन, जंगल, हिमाल, जडीबुटी, जलविद्युतको उत्पादन र सदुपयोगमार्फत् निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर, त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ।’
४० वर्षअघि खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले गरिब भएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले विगतभन्दा राम्रो पढ्यौँ, राम्रो ज्ञान पनि आर्जन गरयौँ। तर, हाम्रो श्रम संस्कृति कमजोर हुँदै गयो। हामी परनिर्भर हुँदै गयौँ। हामीले यसको गहिरो समीक्षा गर्न जरूरी छ। श्रम र मेहेनतबिना संसारको कुनै पनि मुलुक बन्दैन र बनेको पनि छैन। त्यतातर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ।’
उत्पादन र रोजगारी नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसबाट मात्रै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने भएकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगारी र कृषिलाई सबैभन्दा उच्च महत्त्व दिएको बताए ।
‘जनतामा एकता र नयाँ राष्ट्रिय संकल्पबाट देश बन्छ। राष्ट्रिय एकता र संकल्पका लागि तपाईहरूले पनि योगदान गर्नुस्। एकथरि मान्छेहरू राम्रा गर्न, देख्न र सुन्नै चाहँदैनन्, उनीहरूबाट देश बन्दैन। त्यसैले हामीले नेतृत्व लिनुको विकल्प छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको पहिलो इच्छा हुन्छ, आफ्नो श्रम र पसिनाबाट आर्जित पुँजीबाट नेपालमा केही गरूँ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई देशभित्रै भविष्य देखाउनका निम्ति हामीले केही महत्वपूर्ण काम गर्नु छ। त्यसका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत प्रणालीमा सहजता, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, राज्यको तर्फबाट उत्पादन एवं रोजगारीमा प्रोत्साहन र जोखिमका समयमा सरकारको अभिभावकीय भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। यी समस्या सम्बोधनका लागि सरकार प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु।’
