काठमाडौं,२२ पुस। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय तराई–मधेशका केही जिल्लामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुऱ्याउने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुताको अधिकारप्रति सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
गृह मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत कानूनले निषेध गरेका द्वेषपूर्ण तथा भ्रामक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरी सामाजिक सद्भाव, मर्यादा र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा आँच पुऱ्याउने कार्य गरेको पाइएपछि सरकार सचेत बनेको हो।
यही सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०८२ पुस २० गते विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिसँग समन्वयात्मक बैठक तथा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सम्पन्न गरिएको थियो। साथै, पुस २१ गते तराई–मधेशका २१ जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी तथा केन्द्रस्तरका सम्बद्ध आयोगका पदाधिकारीहरूसँग शान्ति सुरक्षा र धार्मिक सहिष्णुतासम्बन्धी विषयमा छलफल गरी संयमता, सजगता र सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय धनुषा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै निश्चित समुदाय तथा धर्म लक्षित अवैधानिक गतिविधि गर्ने, आपसी सद्भाव बिगार्ने, अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने तथा धार्मिक स्थलमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजस्ता हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
गृह मन्त्रालयले जात, धर्म र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुऱ्याउने, गाली–बेइज्जत गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने घृणाजन्य अभिव्यक्तिहरू कानूनतः दण्डनीय अपराध भएको स्मरण गराउँदै यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा सबै नागरिकलाई अफवाह, भ्रामक सूचना तथा उत्तेजक अभिव्यक्तिबाट टाढा रहँदै सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कानून विपरीतका कुनै पनि गतिविधि नगर्न र नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराइएको छ।
