वीरगञ्ज, साउन १० ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, पर्साको बैठकले अब उपरान्त जिल्लाभित्र थप डिप बोरिङ्ग जडान गर्नुअघि समितिको सिफारिस र स्वीकृति आवश्यक हुने निर्णय गरेको छ। साउन १० गते बसेको समितिको बैठकले खानेपानी तथा सिंचाइ समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बिभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले पहिलो निर्णयमा धान रोपाइँ हुन नसकेको, रोपाइँ पछिको विरुवा मरेको वा अन्य कारणले कृषिमा क्षति व्यहोरेका किसानहरूको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत विवरण पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। दोस्रो निर्णयमा नेपाल र भारतबीचको गण्डक नहरसम्बन्धी सम्झौता अनुसार हाल नेपालले पाउनुपर्ने ८५० क्युसेक पानीमध्ये मात्र ६०० क्युसेक पानी प्राप्त भएकोले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने उल्लेख छ।
तेस्रो निर्णयअनुसार गण्डक नहरको पानी वितरण अवस्था र डिप बोरिङ्गहरूबाट लभान्वित जनसंख्या तथा उपकरणहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ। चौथो निर्णयले डिप बोरिङ्ग जडान भएका स्थानमा स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा समिति गठन गरी सोही समितिको नाममा विद्युतीय मिटर जडान गरिनेछ। यस कार्यको सहजीकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूले गर्नेछन्।
पाँचौं निर्णय अन्तर्गत खानेपानी र सिंचाइसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरञ्जन साह सोनारको संयोजकत्वमा बिभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरु समेटिएको समन्वय समिति गठन गरिएको छ।
छैठौं निर्णय अनुसार अबदेखि कुनै पनि नयाँ डिप बोरिङ्ग जडान गर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिई सिफारिसअनुसार मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
सातौं निर्णयमा विपद् संकटग्रस्त अवधिमा कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति बिना जिल्ला छाड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तिम अर्थात् आठौं निर्णयमा १ देखि १४ बुँदासम्म प्रस्तुत क्रियाकलाप समेटिएको कार्यान्वयन कार्ययोजना (Action Plan) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।
उक्त निर्णयहरू मार्फत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले कृषि, खानेपानी, सिंचाइ तथा आपतकालीन अवस्थाका चुनौती समाधान गर्ने दिशामा ठोस कदम चालेको देखिन्छ।
