काठमाडौं, १४ चैत । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित व्यापक शासकीय सुधारको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूची पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो।
कार्यसूचीअनुसार सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “Government Courier Service” का रूपमा विकास गर्नेछ। यस प्रणालीमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायतका सरकारी कागजातहरू नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले यो सेवा आगामी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यस कदमले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घटाउने, बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सेवा वितरणलाई छिटो, सहज र पूर्वानुमानयोग्य समय (Predictable Time) भित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। सेवा प्राप्त गर्ने समय स्पष्ट निर्धारण गरिने र नागरिकले तोकिएको अवधिभित्र सेवा पाउने सुनिश्चितता गरिने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई ‘मुहारविहीन’ (faceless), समयबद्ध (time-bound) र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यसमार्फत सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यून गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारको यो पहल सफल कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संरचनात्मक सुधार भई नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
