काठमाडौं, चैत १४ ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कानुनसम्मत रूपमा पक्राउ गरिएको विषयलाई लिएर सार्वजनिक बहस तीव्र बनेको छ।
पूर्व प्रहरी अधिकारी रमेश खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै कानुनी राज्यमा कसैलाई पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको बताएका छन्। उनले ‘ड्यु प्रोसेस अफ लअ’ अन्तर्गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
खरेलले सरकारको कदम चयनमुखी हुन नहुनेमा जोड दिँदै “आफ्नालाई काखा र अन्यलाई पाखा” गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनले औंल्याएका सबै दोषीलाई समान रूपमा कानुनी कारबाहीमा ल्याइए मात्रै कानुनी राज्यको वास्तविक प्रत्याभूति हुने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, उनले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन्।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको घटनालाई कानुनी शासन सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, यस प्रक्रियामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
