मोदी सरकारको नोटबन्दी निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर।
पुस १८।नयाँ दिल्ली–भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ । पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा उक्त दरका नोट खारेज गर्ने अभ्यासको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । इजलासका अर्का सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरथनाले भने असहमति जनाएकी थिइन् । समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण […]
पुरा पढ़नुश