काठमाडौं ,५ बैशाख । गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजंग शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारीमा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र साराङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजालसले सुवेदी र शाहलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनसाथ दुवैजनालाई हटाउने योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा सफाइ मौका भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएपछि सुवेदी र शाहले सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट दायार गरेका थिए ।
तोकिएको दुवैजनाको चार वर्षको पदावधि समाप्त नहुँदासम्म पदबाट हटाउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
रिट निवेदक सुवेदी र शाहका पक्षबाट पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजय मिश्र, पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलगायतले बहस गरेका थिए ।
सुवेदी र शाह दुवैलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । संस्थाभित्र भएको सुधार एवं कार्य प्रगतिलाई उपेक्षा गर्दै एकातर्फी रुपमा गरिएको अपारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी पक्षपात पूर्ण ढंगले कम अंक दिएर आफूहरुलाई जबरजस्ती असफल देखाउने प्रयास गरेको बताउँदै मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणसमेत बुझाएका थिए ।
