कैलाली ,७ असोज । सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध ओसारपसार तथा तस्करी नियन्त्रणमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै नेपालका ४४ वटा गणमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १२ गण बाराका तत्कालीन गणपति तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) खुमबहादुर केसीलाई कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीका भन्सार अधिकृतले फोनमार्फत दबाब दिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भनिएको फोन संवादको रेकर्डमा भन्सार अधिकृत चक्रदेव भट्टले एसपी केसीलाई नियन्त्रणमा लिइएको भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी छाड्न आग्रह गर्दै, गाडी नछाडे गृहमन्त्री, आईजीपी तथा भन्सार विभागका प्रमुखलाई फोन गर्ने चेतावनी दिएको सुनिन्छ।
उक्त फोन संवाद कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीमा भन्सार अधिकृतका रूपमा कार्यरत चक्रदेव भट्ट र सशस्त्र प्रहरी अधिकारीबीच भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, सार्वजनिक भएको अडियोको आधिकारिकता तथा त्यसमा भएका भनाइको पूर्ण सन्दर्भबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
स्रोत प्रेस पत्र
एसपी केसीले यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १२ गण बाराको नेतृत्व गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अन्तरसीमा अपराध, अवैध ओसारपसार तथा तस्करी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय कार्यसम्पादन गरेको सशस्त्र प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ। ४४ वटा गणमध्ये उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेपछि तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले केसीलाई ‘एपीएफ बेस्ट बटालियन अवार्ड–२०८२’ प्रदान गरेका थिए।
केसीको नेतृत्वमा नम्बर १२ गणले सूचनामा आधारित कारबाही, नियमित सीमा निगरानी तथा विशेष अपरेसनमार्फत करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सारमा दाखिला गरेको बताइएको छ। यस क्रममा गाँजा, अफिम तथा विभिन्न लागुऔषधजन्य पदार्थसमेत बरामद गरिएको थियो।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ पनि केसीको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन, उद्धार, राहत तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिएको बताइएको छ।
‘एपीएफ बेस्ट बटालियन अवार्ड–२०८२’ प्राप्त गरेपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले केसीलाई थप जिम्मेवारी दिँदै ‘कमान्ड टु कमान्ड’को निरन्तरता दिएको थियो। त्यसपछि उनी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३४ गण कैलालीको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।
यसैबीच, विशेष सूचना वा शंका लागेका अवस्थामा सवारीसाधन तथा मालसामान जाँच गर्ने र आवश्यक देखिए नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाउने अधिकार सुरक्षा निकायसँग रहेको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासनबीच हुने समन्वय कानुनी प्रक्रिया र आपसी सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले कुनै सुरक्षा कारबाहीका विषयमा फोनमार्फत दबाब वा धम्की दिइएको हो भने त्यसको वास्तविकता सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक भएको अडियोको सत्यता, गाडी नियन्त्रणमा लिनुको कारण र त्यसमा लागू हुने कानुनी प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा आएपछि मात्रै घटनाको पूर्ण तस्वीर स्पष्ट हुने देखिन्छ।
