पर्सा, २० पुस।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामार्फत सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने गतिविधिप्रति कडा चेतावनी दिइएको छ।
सूचनामा सामाजिक सञ्जालमार्फत झुट्टा अफवाह फैलाउने, धार्मिक वा सांस्कृतिक द्वेष सिर्जना गर्ने तथा कुनै समुदायको सामाजिक मान–मर्यादामा आँच पुर्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको गतिविधि सूक्ष्म रूपमा निगरानी भइरहेको स्पष्ट गरिएको छ।
प्रशासनले Facebook, TikTok, Instagram लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी समाजमा अशान्ति फैलाउने, एक अर्काविरुद्ध घृणा र द्वेष बढाउने कार्यलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइने जनाएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनअनुसार कडाइका साथ कानूनी दायरामा ल्याइने व्यहोरा समेत सूचनामार्फत सबैलाई जानकारी गराइएको छ।
सूचनामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गतका धर्मसम्बन्धी कसूरहरू उल्लेख गर्दै धार्मिक स्थल वा पवित्र मानिएका स्थान, वस्तु, मशानघाट वा चिहानमा क्षति पुर्याउने, दूषित गर्ने, अपमान गर्ने वा फोहर गर्ने कार्य दण्डनीय हुने स्पष्ट पारिएको छ। यस अन्तर्गत यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
साथै, कुनै जात, जाति, सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक भावनामा लेख, वचन, चिन्ह वा अन्य कुनै माध्यमबाट आघात पुर्याएमा दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान स्मरण गराइएको छ।
त्यसैगरी, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत गैरकानुनी सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री, घृणा वा द्वेष फैलाउने अभिव्यक्ति, जात–जाति तथा सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पार्ने सामग्री प्रकाशन गर्ने, महिलामाथि जिस्क्याउने, हैरानी वा अपमान गर्ने जस्ता अमर्यादित कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सबै नागरिक, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालालाई संयमित र जिम्मेवार व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र आपसी सम्मान कायम राख्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। कानूनको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिँदै प्रशासनले सूचनाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।
