बिरगंज, १५ जेठ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाले शाखा कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल ताला खोली संवादमा आउन आग्रह गरेको छ। महासंघका सचिव विजयकुमार महतोद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमार्फत शाखाले संस्थाको गरिमा र पत्रकारहरूको साझा प्रतिष्ठामाथि प्रहार हुने गतिविधि अस्वीकार्य भएको जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा कुनै व्यक्ति वा समूहको संस्था नभई सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूको साझा भरोसा र प्रतिष्ठाको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक बिदाको दिन कार्यालय बन्द रहेको समयमा केही व्यक्तिले तालाबन्दी गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदर्शन गर्नु दुःखद, आपत्तिजनक तथा पर्सेली पत्रकारिताको एकता र साखमाथिको आघात भएको बताइएको छ।
महासंघले सदस्यता शुद्धीकरणको विषयमा आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै शुद्धीकरण प्रक्रिया विधि, विधान, विगतका निर्णय र सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने जनाएको छ। विज्ञप्तिअनुसार शाखा नेतृत्वले गत जेठ ७ गते तत्कालीन अध्यक्ष अनुप तिवारीलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै निर्णय पुस्तिका, सदस्यताको अभिलेख तथा आर्थिक हरहिसाबलगायतका आवश्यक कागजात तीन दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तर, आवश्यक कागजात हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा उनकै नेतृत्वमा शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको आरोप महासंघले लगाएको छ।
महासंघले वर्तमान सदस्यता निवर्तमान नेतृत्वकै कार्यकालमा कायम भएको र तिनै सदस्यहरूको मताधिकारबाट नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको अवस्थामा पनि निर्णय पुस्तिका, आर्थिक विवरण तथा अन्य अभिलेख हस्तान्तरण नगर्नु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेको छ। साथै साधारणसभा गर्ने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गतिविधि भइरहेको आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा पदस्थापनको दिनदेखि नै निर्णय पुस्तिका नबुझाइनु, पटक–पटक आग्रह गर्दा बेवास्ता गर्नु, पहिलो बैठकले ३० दिनभित्र हरहिसाब बुझाउने निर्णय गर्दा पनि कार्यान्वयन नगर्नु तथा साधारणसभाको मिति तय गर्न बोलाइने बैठकमा अवरोध सिर्जना गरिनुले संस्थालाई अन्योल र असहजतामा राख्ने प्रयास भइरहेको ठहर गरिएको छ।
महासंघ पर्साले शाखा कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी तत्काल हटाई निर्णय पुस्तिकासहित सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अभिलेख शाखालाई बुझाउन आग्रह गर्दै सदस्यता शुद्धीकरण प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको छ। साथै संवाद, सहकार्य र संस्थाको हितमा आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाको गरिमा र कानुनी अधिकारमाथि निरन्तर प्रहार भए आवश्यक कानुनी उपचारको बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
