काठमाडौं,२७ फागुन । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आन्दोलन दमनका क्रममा जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि आदेश दिने उच्च अधिकारीसम्मलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले आइतबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको ठहर गर्दै प्रत्यक्ष संलग्न केही प्रहरीलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नेसम्मको सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। केही अधिकारीलाई बर्खास्त तथा केहीलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको बताइएको छ।
हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
आयोगका अनुसार २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायले चरम लापरबाही गर्दै आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगका एक अधिकारीले भने,
“भिडमा त्यसरी अन्धाधुन्ध गोली चलाउनेमाथि कारबाही भएन भने भविष्यमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिन सक्छ भन्ने चिन्ताले कारबाही सिफारिस गरेका हौँ।”
प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी र उनीहरूका कमान्डरमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यतिबेला काठमाडौं प्रहरी परिसरका अधिकारीदेखि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ सम्मलाई जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्ने आयोगको राय छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक माथि पनि जिम्मेवारी निर्धारण गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ।
२४ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा पनि सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै केही उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सुझाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने,
“कसुरअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबै विवरण स्पष्ट हुन्छ।”
यसैबीच केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले भने ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने निर्णयले भविष्यमा भिड नियन्त्रणमा प्रहरीको मनोबल कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भिड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी नखटाउन सुझाव
आयोगले भविष्यमा सामान्य आन्दोलन तथा भिड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई नखटाउन सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीभित्रै विशेष तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गरी भिड नियन्त्रण गर्नुपर्ने र नेपाल प्रहरीले नसक्ने अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दंगाको अवस्थामात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
आयोग सदस्यसमेत रहेका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माले सुरक्षा निकायबीच कार्यविभाजन स्पष्ट नभएकाले समस्या देखिएको बताए।
उनले भने, “नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कमान्ड दोहोरो हुँदा पनि समस्या भएको देखियो। त्यसलाई स्पष्ट गर्न सुझाव दिएका छौँ।”
सुरक्षा तयारीमै कमजोरी
आयोगले २३ भदौको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा तयारीमै कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
ठूलो आन्दोलन हुने सूचना हुँदाहुँदै पनि सामान्य ब्यारिकेट मात्र राखिएको, सुरुमा भिडलाई तितरबितर गर्ने प्रयास नगरेको, चरणबद्ध रूपमा बल प्रयोग नगरी अन्ततः घातक हतियार प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार त्यस दिन प्रहरीको गोली लागेर १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। हतियार प्रयोगसम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभावका कारण पनि ठूलो क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी त्यसको सारांश सार्वजनिक गरिने बताएकी छन्।स्रोत नयाँ पत्रीका
