वीरगञ्ज, जेठ ८ । जनमत पार्टी पर्साले जिल्लाको समग्र विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा स्थानीय जनसरोकारका विषय समेट्दै १८ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल लाई जनमत पार्टी पर्साका जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश सरार्फ ले हस्तान्तरण गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा पर्सा जिल्लाको समग्र विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। पार्टीले नारायणी अस्पताल को स्तरोन्नति, कृषि क्षेत्रमा मल–बीउको सहज उपलब्धता, सिँचाइ व्यवस्थापन, सडक विस्तार, प्रदूषण नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान, उद्योग संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको जनाएको छ।
त्यस्तै, वीरगञ्जलाई देशकै प्रमुख आर्थिक तथा औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमार्फत गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा जिल्ला अध्यक्ष सरार्फले पर्साबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूले जिल्लाका समस्याका विषयमा प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन नसकेको आरोप लगाए। उनले आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट भाषणमार्फत जनमत पार्टीले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
“पर्सा विकासको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावना बोकेको जिल्ला भए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन,” अध्यक्ष सरार्फले भने, “अब आउने बजेटमार्फत यहाँका जनताका आधारभूत आवश्यकता र विकासका मुद्दा सम्बोधन हुनैपर्छ।”
जनमत पार्टीले ज्ञापनपत्रमार्फत उठाइएका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरे थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा सिपु तिवारी, राजनारायण मिश्र, नागेन्द्र गुप्ता, डा. मनोज कुमार, ई. राजुराज गिरि, विजय पासवान, निराजन कुशवाहा, मनोज साह, देवेन्द्र रवानी, अजित सिंह, आशु सिंह, अञ्जना गुप्ता, रुक्साना खातुन, अमन गुप्ता, साहिद हुसेन, मनु विक्रम साह, मन्जय शर्मा लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो।
