नारायणी रंगशालाको उपेक्षा फेरि दोहोरियो, मेयर राजेशमान सिंहको संघीय सरकारप्रति कडा आक्रोश
“वीरगञ्ज उपेक्षाको होइन, सम्मानको हकदार छ”
काठमाडौं, १५ जेठ – संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा वीरगञ्जस्थित ऐतिहासिक नारायणी रंगशाला पुनः उपेक्षामा परेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह सार्वजनिक रूपमा आक्रोशित भएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीय सरकारको आलोचना गर्दै वीरगञ्ज र वीरगञ्जबासीप्रति भइरहेको निरन्तरको बेवास्तालाई ‘अस्वीकार्य’ भनेका छन्।
मेयर सिंहले लेखेका छन्,
“थुइक्क! बजेटमा देशका हरेक ठाउँका रंगशाला अटाउँछन्, तर वीरगञ्जको रंगशाला अटाउँदैन? हाम्रा सपना बारम्बार बजेटबाहिर! खेलकुदका नाममा समिति बनाउने, फोटो खिचाउने – तर काम शून्य ? हामीलाई झूटो आशा नदेखाऊ, संघ–प्रदेश सरकार!”
उनको भनाइ अनुसार, संघीय सरकारले बारम्बार आश्वासन दिए पनि नारायणी रंगशालाको विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुनु अत्यन्त दुःखद र निराशाजनक हो। उनले यो व्यवहारलाई “वीरगञ्जप्रतिको संस्थागत उपेक्षा” को संज्ञा दिएका छन्।
स्थानिय नेतृत्वको प्रतिबद्धता : “हामी आफैं रंगशाला बनाउँछौं”
आक्रोशित स्वरमा मेयर सिंहले लेखेका छन्,
“यदि साँच्चै सम्भव छैन भने– हामी स्थानीयलाई लिखित रूपमा जिम्मा देउ, हामी आफैं रंगशाला बनाउँछौं, हामी आफैं वीरगञ्जको गौरव जोगाउँछौं।”
उनले संघीय र प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिने शैलीमा भनेका छन् कि वीरगञ्जले अब झूटो आशा होइन, सार्थक काम खोजिरहेको छ।
नारायणी रंगशालाको इतिहास र महत्त्व
वीरगञ्जको नारायणी रंगशाला दशकौंदेखि स्थानीय खेलाडीहरूको अभ्यास केन्द्र र राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरूको आयोजनास्थल रहँदै आएको ऐतिहासिक रंगशाला हो। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि यसको संरचना जीर्ण हुँदै गएको छ र आधुनिक सुविधाको अभावमा प्रयोगमा समेत कठिनाइ भोगिरहेको छ।
बारम्बारको बेवास्ता
संघीय सरकारबाट प्रकाशित अघिल्ला बजेटहरूमा पनि नारायणी रंगशाला निरन्तर उपेक्षित रहँदै आएको छ। यसले वीरगञ्जका खेलप्रेमी, खेलाडी, युवा तथा नागरिकहरूमा ठूलो निराशा ल्याएको छ।
वीरगञ्जको आवाजलाई बेवास्ता नगर : जनताको माग
स्थानीय नागरिकहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूले मेयर सिंहको भनाइलाई समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “वीरगञ्ज विकासको हिस्सा हो, न कि राजनीतिक उपेक्षाको शिकार।”
निष्कर्ष
सरकारले समावेशी विकास र क्षेत्रीय सन्तुलनको नारा दिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो कति लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ। नारायणी रंगशालाको उपेक्षा अब केवल एउटा खेलकुद संरचनाको मात्र कुरा होइन, यो वीरगञ्जको पहिचान, गौरव र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
वीरगञ्ज अब चुप बस्दैन, सम्मानको माग गर्छ।
