काठमाडौं, फागुन १६। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कानुनअनुसार दर्ता नभई मिडियाको आवरणमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक तथा दुष्प्रचारयुक्त सामग्री सम्प्रेषण भइरहेकोप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
काउन्सिलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विशेषगरी युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, रिल्स लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले राजनीतिक दल र उम्मेदवारविरुद्ध नकारात्मक, अपमानजनक, भ्रामक तथा द्वैषपूर्ण सामग्री प्रसारण भइरहेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता सामग्रीले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने काउन्सिलको ठहर छ।
काउन्सिलका अनुसार मिडियाको रूपमा कानुनबमोजिम दर्ता वा अभिलेखीकरण नभई सञ्चालित सामाजिक सञ्जालविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेका छन्। ती उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। काउन्सिलले गरेको विशेष अनुगमनका क्रममा समेत दर्ता नभएका सञ्जालहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भेटिएको जनाएको छ।
त्यस्ता सञ्जाललाई काउन्सिलले नोटिसमा राख्दै आचारसंहिता विपरीत सामग्री तत्काल स्थगन गर्न, कानुनअनुसार दर्ता गर्न तथा पत्रकारिता आचारसंहिता र पेसागत मूल्य–मान्यता पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। काउन्सिलको निर्देशन अटेर गरी निरन्तर उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी तथा साइबर ब्युरोलगायत निकायमा पत्राचार समेत गरिएको जनाइएको छ।
काउन्सिलले निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता सामग्री पोस्ट, सेयर, स्पोन्सर, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन गर्ने कार्य प्रचलित कानुन तथा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ।
यस्तो गतिविधि निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, सञ्चारकर्मी तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई पत्रकार आचारसंहिता तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न काउन्सिलले आग्रह गरेको छ।
काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न जिम्मेवार र मर्यादित सूचना सम्प्रेषण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
